📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kasyap
राजनीति
छत्तीसगढ़ CM ने रेवंत के साथ बैठक में सम्मक्का बाँध के लिए एनओसी को तेज करने का वादा किया
✍️ The Times of India
🗓 18 नव. 2026, 06:31 AM
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रेवंत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से सम्मक्का बाँध के लिए एनओसी प्राप्त करने हेतु मुलाकात की, और मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया।
रेवंत, जो सम्मक्का बाँध परियोजना में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एनओसी (नो‑ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट) प्राप्त करने के लिए मुलाकात की। इस बैठक में नियामक मंजूरी को तेज करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई, जो अब तक निर्माण कार्य में देरी का कारण बनी थी।
सम्मक्का बाँध, जो गोदावरी की एक सहायक नदी पर बनना है, का उद्देश्य सिंचाई क्षमता बढ़ाना, जलविद्युत उत्पादन करना और कई जिलों में बाढ़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना एक मिलियन से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा सकती है और क्षेत्रीय विकास को गति देगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रेवंत को आश्वासन दिया कि उनका कार्यालय एनओसी को प्राथमिकता देगा और अगले कुछ हफ्तों में औपचारिकताएँ पूरी करने का लक्ष्य रखेगा, क्योंकि यह परियोजना रणनीतिक महत्व रखती है। बघेल ने कहा कि मंजूरी को तेज करना सरकार की बुनियादी ढांचा कार्य को तेज करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
यदि एनओसी शीघ्र प्राप्त हो जाता है, तो परियोजना अगले साल की शुरुआत में निर्माण चरण में प्रवेश कर सकती है, जिससे रोजगार सृजन होगा और उन कृषि‑आधारित समुदायों के लिए जल सुरक्षा में सुधार होगा जो इस नदी पर निर्भर हैं।
सम्मक्का बाँध, जो गोदावरी की एक सहायक नदी पर बनना है, का उद्देश्य सिंचाई क्षमता बढ़ाना, जलविद्युत उत्पादन करना और कई जिलों में बाढ़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना एक मिलियन से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा सकती है और क्षेत्रीय विकास को गति देगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रेवंत को आश्वासन दिया कि उनका कार्यालय एनओसी को प्राथमिकता देगा और अगले कुछ हफ्तों में औपचारिकताएँ पूरी करने का लक्ष्य रखेगा, क्योंकि यह परियोजना रणनीतिक महत्व रखती है। बघेल ने कहा कि मंजूरी को तेज करना सरकार की बुनियादी ढांचा कार्य को तेज करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
यदि एनओसी शीघ्र प्राप्त हो जाता है, तो परियोजना अगले साल की शुरुआत में निर्माण चरण में प्रवेश कर सकती है, जिससे रोजगार सृजन होगा और उन कृषि‑आधारित समुदायों के लिए जल सुरक्षा में सुधार होगा जो इस नदी पर निर्भर हैं।