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छत्तीसगढ़ जल संरक्षण में अव्वल, 10,196 पंचायतों के 15,337 गांवों में कुओं का सर्वे
छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई, 10,196 पंचायतों के 15,337 गांवों में कुओं का सर्वे किया गया।
छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। 10,196 पंचायतों के 15,337 गांवों में कुओं का सर्वे किया गया।
यह सर्वे जल संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया।
सरकार ने इस पहल के तहत पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
जलदूत ऐप की पोस्ट-मानसून रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, तीनों प्रमुख मानकों—ग्राम पंचायत, गांव और कुओं की कवरेज में हासिल किया पहला स्थान
जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ अव्वल: जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए पोस्ट-मानसून कुओं के जलस्तर सर्वे में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर रहा है।
भारत सरकार की 19 नवंबर की पोस्ट-मानसून जलदूत रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ की 10,196 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 15,337 गांवों में 40,130 चिन्हित कुओं के जलस्तर का सर्वे किया गया है। ग्राम पंचायतों, गांवों और कुओं की कवरेज—इन तीनों प्रमुख मानकों में प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।
10,196 ग्राम पंचायतों तक पहुंचा सर्वे
छत्तीसगढ़ में कुल 11,667 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से करीब 87 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को पोस्ट-मानसून जलदूत सर्वे अभियान के तहत कवर किया गया है।
देशभर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 40,508 ग्राम पंचायतों के 69,915 गांवों में 1,44,046 कुओं का जलस्तर डेटा दर्ज किया गया है। इनमें अकेले छत्तीसगढ़ के 40,130 कुओं का डेटा शामिल है, जो देशभर में दर्ज कुल कुओं के आंकड़े का करीब 28 प्रतिशत है।
सर्वे का मानकछत्तीसगढ़देशभर का आंकड़ाग्राम पंचायत10,19640,508गांव15,33769,915कुएं40,1301,44,046पंचायत कवरेजकरीब 87%—
‘मोर गांव–मोर पानी’ अभियान से जल संरक्षण को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ में संचालित ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को ग्रामीण विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं से जोड़ा गया है। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व आजीविका के स्थायी साधनों को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार के अनुसार, इस अभियान के तहत एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किए जा चुके हैं। इनमें आजीविका डबरी, नए तालाब, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट और नाला उपचार सहित कई तरह की जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।
15 हजार से ज्यादा डबरियां पूरी, 20 हजार से अधिक काम प्रगतिरत
जल संरक्षण को ग्रामीण आजीविका से जोड़ने के लिए प्रदेश में 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 20 हजार से अधिक डबरियों का काम प्रगतिरत बताया गया है।
इसी तरह ‘नवा तरिया–आय के जरिया’ पहल के तहत प्रदेश में 500 नए तालाबों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ कृषि और आजीविका के लिए स्थायी संसाधन विकसित करना है।
वीबी–जीरामजी में जल सुरक्षा पर जोर
विकसित भारत–जी राम जी के अंतर्गत भी जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। योजना के तहत निर्धारित 375 अनुमेय कार्यों में से 128 कार्य जल सुरक्षा से संबंधित हैं।
इनमें जलस्रोतों का संरक्षण, जल पुनर्भरण, जलाशयों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
योजना के तहत ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल संरक्षण कार्यों की योजना तैयार करने और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
जलदूत ऐप से मिले आंकड़े बताएंगे भूजल की स्थिति
जलदूत ऐप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित डिजिटल प्रणाली है। इसके माध्यम से गांवों में चिन्हित खुले कुओं के जलस्तर का साल में दो बार—मानसून से पहले और मानसून के बाद—मापन कर डेटा दर्ज किया जाता है।
इस डेटा से भूजल स्तर में होने वाले मौसमी बदलावों का तुलनात्मक अध्ययन करने, जल संकट की संभावित स्थिति वाले क्षेत्रों की पहचान करने और जल संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा जलदूत ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने और जल संरक्षण संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करने में भी किया जा सकेगा।
जल संरक्षण की योजनाओं को मिलेगा डेटा आधारित आधार
छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर किए गए जलस्तर सर्वे से गांवों में भूजल की वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इससे भविष्य में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण से जुड़े कार्यों की योजना स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यह सर्वे जल संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया।
सरकार ने इस पहल के तहत पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
जलदूत ऐप की पोस्ट-मानसून रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, तीनों प्रमुख मानकों—ग्राम पंचायत, गांव और कुओं की कवरेज में हासिल किया पहला स्थान
जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ अव्वल: जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए पोस्ट-मानसून कुओं के जलस्तर सर्वे में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर रहा है।
भारत सरकार की 19 नवंबर की पोस्ट-मानसून जलदूत रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ की 10,196 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 15,337 गांवों में 40,130 चिन्हित कुओं के जलस्तर का सर्वे किया गया है। ग्राम पंचायतों, गांवों और कुओं की कवरेज—इन तीनों प्रमुख मानकों में प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।
10,196 ग्राम पंचायतों तक पहुंचा सर्वे
छत्तीसगढ़ में कुल 11,667 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से करीब 87 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को पोस्ट-मानसून जलदूत सर्वे अभियान के तहत कवर किया गया है।
देशभर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 40,508 ग्राम पंचायतों के 69,915 गांवों में 1,44,046 कुओं का जलस्तर डेटा दर्ज किया गया है। इनमें अकेले छत्तीसगढ़ के 40,130 कुओं का डेटा शामिल है, जो देशभर में दर्ज कुल कुओं के आंकड़े का करीब 28 प्रतिशत है।
सर्वे का मानकछत्तीसगढ़देशभर का आंकड़ाग्राम पंचायत10,19640,508गांव15,33769,915कुएं40,1301,44,046पंचायत कवरेजकरीब 87%—
‘मोर गांव–मोर पानी’ अभियान से जल संरक्षण को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ में संचालित ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को ग्रामीण विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं से जोड़ा गया है। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व आजीविका के स्थायी साधनों को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार के अनुसार, इस अभियान के तहत एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किए जा चुके हैं। इनमें आजीविका डबरी, नए तालाब, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट और नाला उपचार सहित कई तरह की जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।
15 हजार से ज्यादा डबरियां पूरी, 20 हजार से अधिक काम प्रगतिरत
जल संरक्षण को ग्रामीण आजीविका से जोड़ने के लिए प्रदेश में 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 20 हजार से अधिक डबरियों का काम प्रगतिरत बताया गया है।
इसी तरह ‘नवा तरिया–आय के जरिया’ पहल के तहत प्रदेश में 500 नए तालाबों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ कृषि और आजीविका के लिए स्थायी संसाधन विकसित करना है।
वीबी–जीरामजी में जल सुरक्षा पर जोर
विकसित भारत–जी राम जी के अंतर्गत भी जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। योजना के तहत निर्धारित 375 अनुमेय कार्यों में से 128 कार्य जल सुरक्षा से संबंधित हैं।
इनमें जलस्रोतों का संरक्षण, जल पुनर्भरण, जलाशयों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
योजना के तहत ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल संरक्षण कार्यों की योजना तैयार करने और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
जलदूत ऐप से मिले आंकड़े बताएंगे भूजल की स्थिति
जलदूत ऐप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित डिजिटल प्रणाली है। इसके माध्यम से गांवों में चिन्हित खुले कुओं के जलस्तर का साल में दो बार—मानसून से पहले और मानसून के बाद—मापन कर डेटा दर्ज किया जाता है।
इस डेटा से भूजल स्तर में होने वाले मौसमी बदलावों का तुलनात्मक अध्ययन करने, जल संकट की संभावित स्थिति वाले क्षेत्रों की पहचान करने और जल संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा जलदूत ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने और जल संरक्षण संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करने में भी किया जा सकेगा।
जल संरक्षण की योजनाओं को मिलेगा डेटा आधारित आधार
छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर किए गए जलस्तर सर्वे से गांवों में भूजल की वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इससे भविष्य में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण से जुड़े कार्यों की योजना स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।