📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Forestbreather
स्थानीय
चंबा डीसी ने राजस्व मामलों को पोर्टल पर अपडेट करने का आदेश दिया
✍️ The Tribune
🗓 05 अक्टू. 2026, 02:32 AM
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चंबा के जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को बंद हुए राजस्व मामलों को जिला प्रबंधन पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया, जिससे डेटा की सटीकता बढ़ेगी।
चंबा के जिला कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बंद हुए राजस्व मामलों की जानकारी जिला प्रबंधन पोर्टल में दर्ज करें। यह आदेश डेटा को अद्यतन रखने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक मामले के निपटारे के बाद तुरंत पोर्टल में अपडेट करें, जिससे भूमि व राजस्व से जुड़े सभी रिकॉर्ड वास्तविक समय में उपलब्ध हों। यह कदम हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल रिकॉर्डिंग और कागजी कार्य को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
बंद मामलों की सटीक जानकारी रखने से वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित संदर्भ मिल सकेगा, ऑडिट प्रक्रिया में सुविधा होगी और नागरिकों को राजस्व मामलों की प्रगति के बारे में भरोसेमंद जानकारी प्राप्त होगी।
निर्देश आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया है और इसकी पूर्ति की निगरानी समय‑समय पर की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि समय पर अपडेट करना प्रभावी शासन और जवाबदेही के लिए आवश्यक है।
यह पहल राज्य की डिजिटल गवर्नेंस योजना के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य जिला स्तर पर बेहतर सेवा वितरण और डेटा प्रबंधन को तकनीक के माध्यम से साकार करना है।
अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक मामले के निपटारे के बाद तुरंत पोर्टल में अपडेट करें, जिससे भूमि व राजस्व से जुड़े सभी रिकॉर्ड वास्तविक समय में उपलब्ध हों। यह कदम हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल रिकॉर्डिंग और कागजी कार्य को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
बंद मामलों की सटीक जानकारी रखने से वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित संदर्भ मिल सकेगा, ऑडिट प्रक्रिया में सुविधा होगी और नागरिकों को राजस्व मामलों की प्रगति के बारे में भरोसेमंद जानकारी प्राप्त होगी।
निर्देश आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया है और इसकी पूर्ति की निगरानी समय‑समय पर की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि समय पर अपडेट करना प्रभावी शासन और जवाबदेही के लिए आवश्यक है।
यह पहल राज्य की डिजिटल गवर्नेंस योजना के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य जिला स्तर पर बेहतर सेवा वितरण और डेटा प्रबंधन को तकनीक के माध्यम से साकार करना है।