केन्द्र ने हरियाणा के प्रदूषण इकाइयों के लिए तय दूरी मानदंड हटाने का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली ने कहा है कि हरियाणा में प्रदूषणकारी उद्योगों के बीच तय दूरी के नियम को अब हटाया जाएगा। यह बदलाव, जो पर्यावरणीय सुरक्षा को बरकरार रखते हुए उद्योगों को लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को अनुपालन जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि अब राज्य प्राधिकरण स्थल‑विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर दूरी तय कर सकेंगे, न कि एक समान मानक लागू करेंगे।

NGT ने इस प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवर्तन से वायु व जल की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। पर्यावरण संगठनों ने निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों और कृषि भूमि पर संभावित प्रभाव को लेकर सतर्कता जताई है।

स्वीकृति मिलने पर यह नीति हरियाणा के कई उत्पादन क्लस्टरों को प्रभावित करेगी, जिससे उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नई मंजूरी लेनी पड़ेगी। केंद्र ने कहा है कि नई रूपरेखा के विवरण को कुछ हफ्तों में राज्य एजेंसियों को भेजा जाएगा।

उद्योग प्रतिनिधियों और स्थानीय NGOs सहित विभिन्न हितधारकों को इस महीने के अंत में होने वाली NGT सुनवाई में अपने‑अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।