केंद्र ने झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमों को चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिका

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा डीजीपी नियुक्त करने के नियमों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूर्व में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है।

याचिका के अनुसार, झारखंड ने नई मानदंड और चयन समिति स्थापित की है जो अदालत द्वारा निर्धारित मार्गदर्शकों को दरकिनार करती है। केंद्र का कहना है कि इस तरह का बदलाव राज्य में पुलिस नियुक्तियों की समानता को प्रभावित करता है और न्यायिक अधिकारिता का उल्लंघन करता है।

यह विवाद 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस पदों के लिए पारदर्शी, योग्यता‑आधारित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि इस दिशा‑निर्देश से हटने पर न्यायिक समीक्षा होगी। झारखंड के नए नियमों को उस निर्देश के विपरीत बताया गया है।

केंद्र ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह नियुक्ति को रोकने का आदेश दे, जब तक राज्य अपने नियमों को पूर्व आदेश के अनुरूप नहीं करता। साथ ही, कोर्ट से इन नए नियमों की वैधता की जांच और स्थापित न्यायिक ढांचे के पालन को सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।