केंद्र ने कर्मचारियों के लिए जे&के और उत्तर‑पूर्व में एलटीसी दो साल बढ़ा दिया

कर्मचारी कल्याण विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें जम्मू‑कश्मीर और उत्तर‑पूर्व के आठ राज्यों के लिए लीव ट्रैवल कन्शेशन (एलटीसी) को दो और वर्ष तक बढ़ाया गया है। इस विस्तार से सभी पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन क्षेत्रों की यात्रा पर खर्च की प्रतिपूर्ति मिल सकेगी।

नए दिशा-निर्देशों के तहत, 2026‑27 और 2027‑28 वित्तीय वर्षों में आधिकारिक या व्यक्तिगत यात्रा के लिए एलटीसी का दावा किया जा सकेगा। पात्रता मानदंड, किराया सीमा और दस्तावेज़ीकरण की शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।

सरकार ने कहा कि यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। एलटीसी को जारी रखकर, प्रशासन इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर अधिक कर्मचारियों को आकर्षित करना चाहता है।

अधिकारियों ने बताया कि यह विस्तार केंद्र की समावेशी विकास और सीमावर्ती तथा पहाड़ी क्षेत्रों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।