केंद्र ने 95 वेबसाइटों के हटाने के आदेश में नकली इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश का हवाला दिया, यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की

केंद्र ने 95 वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश जारी किया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया। जांच में पता चला कि वह आदेश नकली था, जिससे डिजिटल प्रवर्तन में प्रयुक्त दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे हैं।

इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस नकली आदेश को तैयार करने और प्रसारित करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। एफआईआर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के धारा‑420 (धोखाधड़ी) और धारा‑467 (नकली दस्तावेज़ बनाना) का उल्लेख है।

पुलिस ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म को हटाने के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, जबकि जांच जारी है। अधिकारी बताते हैं कि न्यायिक आदेशों के दुरुपयोग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे।

क़ानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना ने डिजिटल हटाने के आदेश जारी करने से पहले दस्तावेज़ों की पुष्टि के महत्व को उजागर किया है। यह मामला भविष्य में नकली न्यायिक आदेशों के उपयोग को रोकने के लिए एक मिसाल बन सकता है।

जांच अभी जारी है, पुलिस तकनीकी कंपनियों से सहयोग मांग रही है ताकि नकली आदेश के स्रोत का पता लगाया जा सके और सभी जुड़े पक्षों की पहचान की जा सके।