केंद्र ने राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में तीन नई विशेष एनआईए अदालतें स्थापित कीं

गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के तहत तीन नई विशेष अदालतें स्थापित की जाएँगी, एक‑एक राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में।

इन अदालतों का उद्देश्य एनआईए द्वारा जांचे गए मामलों को शीघ्र निपटाना है, जिससे आतंकवाद, संगठित अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्याय की गति बढ़ेगी।

सरकार ने मौजूदा न्यायिक संरचना की समीक्षा के बाद इस कदम को उठाया, क्योंकि एनआईए के मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और विशेष बेंचों की आवश्यकता महसूस हुई।

अदालतों के स्थान राज्य सरकारों के साथ समन्वय में तय किए जाएंगे, और न्यायाधीशों की नियुक्ति एनआईए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि नई अदालतें गंभीर अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचा को सुदृढ़ करेंगी और उच्च प्रोफ़ाइल मामलों में तेज़ी से मुकदमा चलाने में मदद करेंगी।