केंद्रीय सरकार ने कहा, न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश नहीं

केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश नहीं करता है।

काउंसिल को भेजे गए पत्र में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों या अन्य न्यायिक अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह विषय चर्चा के अंतर्गत रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सरकार की स्थिति पूछी थी। सरकार के उत्तर से स्पष्ट होता है कि वह वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु ढांचे में कोई बदलाव नहीं करेगा।