CAT ने जम्मू-कश्मीर सरकार से 12 रहबर-ए-जंग्लाट कर्मचारियों के नियमितीकरण दावों की जाँच का निर्देश दिया

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने जम्मू-कश्मीर सरकार से 12 रहबर-ए-जंग्लाट कर्मचारियों के नियमितीकरण दावों की जाँच का निर्देश दिया है। यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया, जिसमें राज्य प्रशासन को कर्मचारियों की योग्यता और दस्तावेज़ों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

रहबर-ए-जंग्लाट, पूर्व सैनिकों के लिए एक कल्याण संस्था है, जहाँ हाल ही में नियमितीकरण के लिए दावे बढ़े हैं। 12 कर्मचारियों ने दावा किया है कि उनके रोजगार की शर्तें पूरी तरह से औपचारिक नहीं की गई थीं, जिसके कारण ट्रिब्यूनल ने हस्तक्षेप किया।

निर्देश के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार को दावों की विस्तृत जाँच करनी होगी और एक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि अनुपालन नहीं हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है, परंतु जल्द ही जवाब देने की उम्मीद है। यह निर्णय राज्य में निष्पक्ष प्रशासनिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने में ट्रिब्यूनल की भूमिका को रेखांकित करता है।