कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा समीक्षा में 6 महीने की देरी पर पश्चिम बंगाल से पूछताछ की

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अभिषेक बनर्जी के Z+ सुरक्षा कवरेज की समीक्षा में छह महीने की देरी के कारण स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बताया कि सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य आवधिक सुरक्षा मूल्यांकन पिछले छह महीने से नहीं किया गया है।

त्रिनेत्र कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी हैं, को Z+ सुरक्षा मिलती है, जो भारत में सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कोर्ट की पूछताछ इस बात पर प्रकाश डालती है कि ऐसे उच्च‑जोखिम व्यक्तियों के लिए नियुक्त कर्मियों और संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने हेतु नियमित सुरक्षा ऑडिट आवश्यक है।

पश्चिम बंगाल प्रशासन को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जिसमें समीक्षा की स्थिति, देरी के कारण और नियोजित सुधारात्मक कदम शामिल हों। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि आगे कोई कार्रवाई आवश्यक है या नहीं।

रिपोर्टिंग के समय तक राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। यह मामला वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों के सुरक्षा प्रावधानों में प्रक्रियात्मक चूकों की ओर संकेत करता है।