हिमाचल में पंचवटी पार्कों में एमजीएनआरईजी फंड के दुरुपयोग पर सीएजी ने उठाया सवाल

हिमाचल प्रदेश में पंचवटी पार्कों के निर्माण हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजी) के तहत आवंटित फंड के अनियमित उपयोग पर नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सीएजी) ने रिपोर्ट जारी की है। ऑडिट में पाया गया कि इस फंड का बड़ा हिस्सा ग्रामीण रोजगार सृजन और स्थानीय बुनियादी ढाँचे के सुधार के उद्देश्य से हटाकर अन्य कार्यों में प्रयोग किया गया।

सीएजी के अनुसार, कई पंचवटी पार्क परियोजनाएँ अधूरी रह गईं या योजना के मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जबकि उन्हें पूर्ण वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। निगरानी में कमी, दस्तावेज़ीकरण की अधूरी प्रक्रिया और जिला स्तर पर संसाधनों के संभावित दुरुपयोग को मुख्य कारण बताया गया है।

राज्य अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण और सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट से उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल में एमजीएनआरईजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन तंत्र की पुनः समीक्षा होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

यह ऑडिट बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास योजनाओं में सार्वजनिक धन की सुरक्षा के व्यापक चुनौती को उजागर करता है, और भविष्य में समान अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल देता है।