कबिनेट सचिव द्वारा संचालित LGBTQIA+ पैनल ने 2 वर्षों में सिर्फ दो बार बैठक की; रिपोर्ट अभी भी लंबित

सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय के बाद कबिनेट सचिव द्वारा संचालित एक पैनल गठित किया गया, जिसका उद्देश्य समान-लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने के बाद LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए भेदभाव, कल्याण पहुँच, स्वास्थ्य सेवा और अन्य अधिकारों की जाँच करना है।
सरकार ने बताया कि इस पैनल ने अपनी स्थापना के बाद केवल दो बार बैठक की है, 2024 और 2025 की शुरुआत में सत्र आयोजित हुए, जिनका नेतृत्व कबिनेट सचिव ने किया और इसमें विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
हालाँकि पैनल से LGBTQIA+ व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की उम्मीद है, परंतु अभी तक निष्कर्ष प्रकाशित नहीं हुए हैं और प्रकाशन के लिए कोई समयसीमा घोषित नहीं की गई है।
सिविल‑सोसाइटी समूहों ने इस देरी की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने और समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समय पर सिफारिशें आवश्यक हैं।