कैबिनेट ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन मंजूर किए

कैबिनेट ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधनों के एक पैकेज को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय शासन से जुड़े कानून को अद्यतन करने की सरकारी पहल आगे बढ़ी है। यह निर्णय कैबिनेट के भीतर चर्चा के बाद लिया गया और संशोधित प्रावधान अब विधायी प्रक्रिया के अगले चरण के लिए तैयार हैं। अधिकारियों ने बताया कि संशोधित अधिनियम को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आगे की चर्चा और अन्ततः विधि रूप में लागू किया जा सके। इन बदलावों का प्रभाव देश भर के नगरपालिकाओं के संचालन और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा। शहरी प्रशासन के हितधारकों को आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद नई प्रवधानों की समीक्षा करने की सलाह दी गई है।