बीपीएस ने एचपी हाई कोर्ट के फैसले के बाद नई एक्त्यूरियल समीक्षा की माँग की

बीपीएस, जो पेंशनधारियों का प्रतिनिधि निकाय है, ने 8वीं सेंट्रल पे कमीशन से कम्यूटेड पेंशन योजना की नई एक्त्यूरियल समीक्षा करने का औपचारिक अनुरोध किया है। यह अनुरोध 16 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आया, जिसमें 11 साल से बंद रहे कम्यूटेड पेंशन को बहाल करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के इस निर्णय से वित्तीय प्रभाव पड़ता है, इसलिए बीपीएस ने योजना की स्थिरता और वित्तीय बोझ को समझने के लिए विस्तृत मूल्यांकन की मांग की है। बीपीएस ने बताया कि अद्यतन एक्त्यूरियल अध्ययन से पेंशन दायित्वों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के साथ संरेखित किया जा सकेगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब कमीशन को इस हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए आगामी पे कमीशन सिफारिशों में शामिल करना होगा।