बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 साल के कानूनी संघर्ष के बाद एससी महिला को अंग्रेजी लेक्चरर नियुक्त करने का आदेश दिया

मुंबई, महाराष्ट्र – 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी लेक्चरर के पद पर अनुसूचित जाति की महिला को नियुक्त करने का आदेश दिया। यह आदेश उस याचिका के जवाब में आया, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि उम्मीदवार ने सभी पात्रता मानदंड पूरे किए थे, फिर भी आरक्षण के अधिकार से वंचित किया गया।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण नीतियों का पालन अनिवार्य है और चयन प्रक्रिया में देरी से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला समान मामलों में पूर्वनिर्धारित मानदंड स्थापित कर सकता है, जहाँ आरक्षण अधिकारों को चुनौती दी जाती है, और यह सिद्ध करता है कि प्रक्रियात्मक देरी से ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के अवसर नहीं छिनने चाहिए।

नियुक्त लेक्चरर इस महीने के अंत में औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद पदभार संभालने की उम्मीद है। सामाजिक न्याय संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, इसे सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी जीत कहा है।

राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करने और भविष्य में आरक्षण‑आधारित नियुक्तियों में देरी न होने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का इरादा जताया है।