बालाघाट: मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गर्रा में ई-लायब्रेरी का उद्घाटन, 124 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण

बालाघाट, 22 अक्टूबर। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत व ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान लालबर्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत गर्रा में नवनिर्मित ई-लायब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 124 करोड़ 06 लाख रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही जिला सरपंच संघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायतों की आत्मनिर्भरता और सड़क संपर्क से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी, विधायक श्री राजकुमार कर्राहे, श्री विवेक विक्की पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजा लिल्हारे, जिला पंचायत सीईओ सुश्री तनुश्री मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की राशि भारत सरकार से सीधे ग्राम पंचायतों को मिल रही है और प्रदेश में छठा वित्त आयोग भी शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पंचायतों को सीधे राशि उपलब्ध होगी। पंचायतें इस राशि का उपयोग नल-जल योजना के संचालन और अन्य स्थानीय विकास कार्यों में कर सकती हैं। उन्होंने पंचायतों से अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमानुसार कर वसूलने की अपील की।

सड़क निर्माण के संदर्भ में मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में प्रदेश का कोई भी मजरा-टोला सड़क सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण के लिए नए मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनके तहत 20 मकान, 100 की आबादी अथवा 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले बसाहट समूहों को मजरा-टोला मानकर पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 500 की आबादी वाले मजरे-टोलों तक सड़क पहुंचाने के लिए टेंडर किए जा चुके हैं।

आवास निर्माण की बात करते हुए मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। आवास प्लस सूची में शामिल 27 लाख 50 हजार हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 2,472 ग्राम पंचायत भवन और 3,700 से अधिक सामुदायिक भवन स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वीबी-जीरामजी योजना के अंतर्गत कार्यों पर कोई रोक नहीं है और पंचायत समितियों को अधिक अधिकार देने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। सांसद भारती पारधी ने ई-लायब्रेरी शुरू करने के लिए सरपंच श्री वैभव बिसेन की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी।