बीजेडी ने बीजेपी को एमएमडीआर संशोधन पर दोषी ठहराया, ओडिशा में सालाना 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान

भू-खनन एवं खनिज विकास नियमन (एमएमडीआर) अधिनियम में हालिया संशोधन के बाद बीजेडी ने बीजेपी‑केन्द्र को कड़ी आलोचना की है। बीजेडी के अनुसार, इस बदलाव से ओडिशा को सालाना लगभग 12,000 करोड़ रुपये का खनन राजस्व नुकसान हो रहा है, जो राज्य की आय का बड़ा हिस्सा है।

पार्टी का कहना है कि संशोधन से रॉयल्टी की गणना और वितरण के नियम बदलकर केंद्र के हितों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है। ओडिशा के विकास कार्य और सार्वजनिक सेवाओं के लिए खनन राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत है।

अब तक बीजेपी ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। यह विवाद राज्य‑केन्द्र के बीच संसाधन प्रबंधन पर चल रहे तनाव को उजागर करता है, विशेषकर ओडिशा जैसे खनिज‑समृद्ध राज्यों में।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि बीजेडी के आंकड़े सही हैं, तो राज्य के बजट पर इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। यह मुद्दा आगामी राजनीतिक बहसों में प्रमुख रहेगा और भविष्य में संसाधन‑साझाकरण नीतियों पर बातचीत को प्रभावित कर सकता है।

बीजेडी ने संशोधन की पुनः समीक्षा की मांग की है और ओडिशा के राजस्व हितों की रक्षा के लिए केंद्र के साथ संवाद स्थापित करने का आग्रह किया है।