बिहार सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए 5‑सदस्यीय परीक्षा सुधार समिति बनाई

बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसका काम राज्य की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना है। इस पैनल का नेतृत्व शिक्षा मंत्री कर रहे हैं और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग, परीक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी तथा एक सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर शामिल हैं। इसका कार्यपत्रक सुरक्षा को कड़ा करना, डिजिटल प्रक्रियाएँ लागू करना और पेपर लीक के लिए सख्त दंड निर्धारित करना है।

वर्षों से बिहार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या बनी हुई है, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे हैं और छात्रों व शिक्षकों के बीच बार‑बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नई समिति मौजूदा प्रोटोकॉल की समीक्षा, एन्क्रिप्टेड प्रश्न बैंक जैसी तकनीकी सुरक्षा उपायों की सिफारिश और पारदर्शी निगरानी तंत्र प्रस्तावित करने की उम्मीद है।

सरकार ने कहा है कि समिति तीन महीने के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद सिफारिशें मंत्रिमंडल को लागू करने के लिये भेजी जाएँगी। हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि बहु‑विषयक दृष्टिकोण अंततः बार‑बार होने वाले लीक मामलों को रोक सकता है।