बिहार के कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी, MSME नीति 2026 से रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य

हाल ही में हुए कैबिनेट सत्र में बिहार सरकार ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। सबसे प्रमुख निर्णय 2026 के लिए MSME नीति का शुभारंभ था, जिसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाना, वित्तीय प्रोत्साहन देना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

अधिकारियों ने बताया कि यह नीति निवेश को आकर्षित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और पूरे राज्य में रोजगार सृजन में योगदान देगी। ब्यूरोक्रेटिक जटिलताओं को कम कर और लक्षित सहायता देकर बिहार को व्यवसाय‑अनुकूल बनाने का लक्ष्य है।

कैबिनेट ने यह भी कहा कि नई MSME रूपरेखा राज्य की व्यापक आर्थिक विकास रणनीति के अनुरूप है और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।