बिहार में सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और अहम पहल की जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों को तकनीक से जोड़ने की तैयारी तेज

बिहार में सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और अहम पहल की जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों को तकनीक से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक से संबंधित एजेंडा, प्रस्ताव और जरूरी दस्तावेज देखने के लिए कागजी फाइलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपने टैबलेट या लैपटॉप पर ही बैठक से जुड़ी तमाम जानकारियां देख सकेंगे। इससे सरकारी कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ कागजों पर निर्भरता भी कम होगी। राज्य मंत्रिमंडल इस व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब इसे धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ई-कैबिनेट पोर्टल विकसित करने में जुटी है। इस पोर्टल के निर्माण और तकनीकी व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सौंपी गई है। पोर्टल तैयार होने के बाद कैबिनेट की बैठकों से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से पूरा करने का रास्ता साफ हो जाएगा।