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बिहार में 2030 तक 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने 7,136 लाभुकों को बांटे 150 करोड़ रुपये
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की एमएसएमई नीति 2026 के तहत वर्ष 2030 तक एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 7,136 लाभुकों के खातों में लगभग 150 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। बिहार एमएसएमई नीति 2026 के तहत, आने वाले वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के एक करोड़ परिवारों को उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ना है।
पटना के बापू सभागार में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 7,136 लाभुकों के बैंक खातों में लगभग 150 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की। इस योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में 45,000 उद्यमियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, युवा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विशेष रूप से शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्थानीय स्तर पर निर्मित 'मेड इन बिहार' उत्पादों को सरकारी खरीद (GeM पोर्टल) और टेंडरों में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम राज्य के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होगा।
पटना के बापू सभागार में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 7,136 लाभुकों के बैंक खातों में लगभग 150 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की। इस योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में 45,000 उद्यमियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, युवा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विशेष रूप से शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्थानीय स्तर पर निर्मित 'मेड इन बिहार' उत्पादों को सरकारी खरीद (GeM पोर्टल) और टेंडरों में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम राज्य के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होगा।