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18 Nov 2026•
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बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी; किसानों के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी से लेकर एक्सप्रेस-वे और कैंसर अस्पताल तक को मंजूरी.........

✍️ Reporter: TARUN KUMAR 🗓 18 Nov 2026, 07:02 PM 👁 19
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बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी; किसानों के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी से लेकर एक्सप्रेस-वे और कैंसर अस्पताल तक को मंजूरी.........

बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी; किसानों के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी से लेकर एक्सप्रेस-वे और कैंसर अस्पताल तक को मंजूरी.........
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पटना: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के विकास, औद्योगिक निवेश, किसानों की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर स्वीकृति दी गई। बैठक में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी से लेकर बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने, किसानों के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी और दरभंगा में कैंसर अस्पताल के संचालन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे।
कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि सरकार ने एक ही बैठक में कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सौर ऊर्जा और डिजिटल प्रशासन जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि सरकार ने एक ही बैठक में कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सौर ऊर्जा और डिजिटल प्रशासन जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
1. जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी
कैबिनेट की बैठक में बिहार की खनिज संपदा के व्यावसायिक उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने जमुई और बांका जिले में स्थित तीन खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है।
इसके तहत जमुई जिले के मजोस और भंटा में स्थित मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा में स्थित कॉपर-लेड-जिंक यानी तांबा, सीसा और जस्ता ब्लॉक की नीलामी की तैयारी की जाएगी।
इसके लिए खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन खनिज संसाधनों के उपयोग से बिहार में खनन आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
इसके तहत जमुई जिले के मजोस और भंटा में स्थित मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा में स्थित कॉपर-लेड-जिंक यानी तांबा, सीसा और जस्ता ब्लॉक की नीलामी की तैयारी की जाएगी।
इसके लिए खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन खनिज संसाधनों के उपयोग से बिहार में खनन आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
2. किसानों के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी
कैबिनेट ने किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में धान और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने की मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से निगम को खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों से समय पर अनाज की खरीद सुनिश्चित करना और खरीद व्यवस्था को बाधारहित बनाए रखना है।
इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत मिलने और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
4. पटना में 305 करोड़ रुपये से बनेगा आईआईटी रिसर्च पार्क
राजधानी पटना में शोध और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना की कुल लागत 305 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE) को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है।
इस रिसर्च पार्क के माध्यम से तकनीकी शोध, नवाचार, उद्योगों के साथ शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग और स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। इससे बिहार के युवाओं को शोध और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।
5. दरभंगा में खुलेगा सिर और गर्दन के कैंसर का अस्पताल
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने दरभंगा में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा शुरू करने की मंजूरी दी है।
दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए विशेष अस्पताल का संचालन किया जाएगा। इस अस्पताल का संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा।
इस फैसले से ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था में बिजली की खपत कम करने और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसका लाभ गांवों में रहने वाले लोगों को मिल सकता है।
8. सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
राज्य वित्त आयोग का काम स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था और संसाधनों के वितरण से जुड़े विषयों पर सुझाव देना है। आयोग का कार्यकाल बढ़ने से इससे संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा।
9. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन
डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
ये पद ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित कार्यों के लिए बनाए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य सरकारी विभागों में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाना, डिजिटल परियोजनाओं का बेहतर संचालन करना और आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है।
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को अलग-अलग क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है।
औद्योगिक विकास: जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की नीलामी से खनन क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
किसानों को सहायता: 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी से खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को वित्तीय मजबूती मिलेगी।
सड़क कनेक्टिविटी: बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार होने से परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।
स्वास्थ्य सुविधाएं: दरभंगा में कैंसर अस्पताल शुरू होने से मरीजों को विशेष इलाज की सुविधा मिलेगी।
ग्रामीण विकास: पंचायत भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल प्रशासन: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पद बनने से ई-गवर्नेंस से जुड़े कार्यों को मजबूती मिलेगी।
बिहार के विकास को लेकर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, किसानों की सुविधा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है।

किसानों को सहायता: 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी से खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को वित्तीय मजबूती मिलेगी।
सड़क कनेक्टिविटी: बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार होने से परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।
स्वास्थ्य सुविधाएं: दरभंगा में कैंसर अस्पताल शुरू होने से मरीजों को विशेष इलाज की सुविधा मिलेगी।
ग्रामीण विकास: पंचायत भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल प्रशासन: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पद बनने से ई-गवर्नेंस से जुड़े कार्यों को मजबूती मिलेगी।
बिहार के विकास को लेकर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, किसानों की सुविधा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है।
खनिज संपदा के बेहतर इस्तेमाल से लेकर छह लेन एक्सप्रेस-वे की योजना और आईआईटी रिसर्च पार्क तक, इन प्रस्तावों का संबंध बिहार की अर्थव्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने से है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, किसानों की सुविधा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है।
खनिज संपदा के बेहतर इस्तेमाल से लेकर छह लेन एक्सप्रेस-वे की योजना और आईआईटी रिसर्च पार्क तक, इन प्रस्तावों का संबंध बिहार की अर्थव्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने से है।
हालांकि, कई परियोजनाओं के लिए अभी डीपीआर, तकनीकी प्रक्रिया और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होनी बाकी है। ऐसे में इन फैसलों का वास्तविक लाभ संबंधित योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद दिखाई देगा।
कुल मिलाकर, 18 नवंबर 2026 की बिहार कैबिनेट बैठक में 14 एजेंडों पर मिली मंजूरी राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अहम मानी जा रही है।
आधार: 18 नवंबर 2026 की कैबिनेट बैठक से संबंधित प्रकाशित रिपोर्टें।
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