बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में 15 अधिकारी‑कर्मचारी निलंबित किए

10 नवंबर 2026 को मंगलवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 विभागीय अधिकारी‑कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।

यह कार्रवाई उन अधिकारियों के विरुद्ध की गई है जिन्होंने सरकारी कामकाज में लापरवाही बरती, सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान नहीं किया और सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित नहीं किया।

निलंबित किए गए 15 व्यक्तियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नौ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी‑कर्मचारी शामिल हैं। इनमें मुंगेर जिले के हवेली‑खड़गपुर और टेटिया‑बंबर के अंचल अधिकारी, भोजपुर के आरा सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार के कोढ़ा, भागलपुर के नवगछिया, अररिया के फारबिसगंज, गया के बोधगया, जहानाबाद के मखदुमपुर तथा सुपौल के त्रिवेणीगंज के अंचल अधिकारी सम्मिलित हैं।

सुपौल के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा के सहायक अभियंता, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के कनीय अभियंता तथा गोपालगंज में पूर्व में पदस्थापित एक राजस्व कर्मचारी भी इस कार्रवाई की सूची में शामिल किए गए।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की केवल समयसीमा के आधार पर समीक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवेदक की समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है। सरकार ने स्पष्ट किया कि शिकायतों को टालने, अधूरा निपटारा करने या आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी।