बोगस MBA प्रकरणात MIMS ला चाप; औरंगाबाद खंडपीठाचा संस्थाचालकांना दणका......!!
विभागीय प्रतिनिधी
मान्यता नसताना MBA प्रवेश देणे भोवले..
जळगाव / औरंगाबाद : MBA अभ्यासक्रमासाठी कोणतीही वैधानिक मान्यता आणि विद्यापीठ संलग्नता नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या जळगावातील शिक्षण संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे.
Om Sai Education Society संचलित Motion Institute of Management Studies (MIMS) या संस्थेच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने 11 विद्यार्थ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
संस्थेच्या संचालकांना आता या प्रकरणात आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.
न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडथणकर यांच्या खंडपीठाने 16 ऑक्टोबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, संस्थेला प्रत्येक विद्यार्थ्याला 5 लाख रुपये नुकसान भरपाईपोटी दंड आणी व्याजासह रक्कम परत करावी लागणार आहेत. ही संपूर्ण रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास नुकसानभरपाईच्या रकमेवर वार्षिक 6 टक्के व्याज आकारले जाईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वसुली केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या वतीने ॲड. गिरीश नागोरी आणि ॲड. योगेश जाधव यांनी बाजू मांडली.
विद्यापीठाची मान्यता नसताना केवळ MBA च्या नावाखाली प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर चाप बसवणारा हा निकाल शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे
मान्यता नसताना MBA प्रवेश देणे भोवले..
जळगाव / औरंगाबाद : MBA अभ्यासक्रमासाठी कोणतीही वैधानिक मान्यता आणि विद्यापीठ संलग्नता नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या जळगावातील शिक्षण संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे.
Om Sai Education Society संचलित Motion Institute of Management Studies (MIMS) या संस्थेच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने 11 विद्यार्थ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
संस्थेच्या संचालकांना आता या प्रकरणात आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.
न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडथणकर यांच्या खंडपीठाने 16 ऑक्टोबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, संस्थेला प्रत्येक विद्यार्थ्याला 5 लाख रुपये नुकसान भरपाईपोटी दंड आणी व्याजासह रक्कम परत करावी लागणार आहेत. ही संपूर्ण रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास नुकसानभरपाईच्या रकमेवर वार्षिक 6 टक्के व्याज आकारले जाईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वसुली केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या वतीने ॲड. गिरीश नागोरी आणि ॲड. योगेश जाधव यांनी बाजू मांडली.
विद्यापीठाची मान्यता नसताना केवळ MBA च्या नावाखाली प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर चाप बसवणारा हा निकाल शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे