असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय एकीकृत नागरिक संहिता की माँग की

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत नागरिक संहिता (UCC) को अपनाने की अपनी समर्थन की घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून समानता को बढ़ावा देगा और राष्ट्र की बुनियाद को मजबूत करेगा।

सरमा ने बताया कि कई भारतीय राज्यों ने पहले ही UCC के कुछ पहलुओं को अपने कानूनों में शामिल किया है और केंद्र सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि एक समान कोड संविधान का लक्ष्य है और इस पर राजनीतिक सहमति बनानी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ मिलकर ऐसा कोड तैयार करने के लिए तैयार है जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करे और सामाजिक सद्भाव को सुनिश्चित करे। उन्होंने संसद में आगामी बहसों में इस मुद्दे को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।