असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने यूसीसी के लिए राष्ट्रीय आह्वान किया, कहा मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान

असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हालिया मंच पर एक समान नागरिक संहिता (UCC) को पूरे भारत में लागू करने का पुनः आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यक्तिगत कानून व्यवस्था मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती है, विशेषकर विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में उनके अधिकार सीमित होते हैं।

सरमा ने तर्क दिया कि एक समान, धर्मनिरपेक्ष कानूनी कोड सभी नागरिकों को उनके धर्म से परे समान सुरक्षा प्रदान करेगा और समुदाय‑विशिष्ट नियमों में निहित लैंगिक असमानताओं को दूर करेगा। उन्होंने उन कानूनी अस्पष्टताओं का उल्लेख किया, जो अक्सर मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक विवादों में स्पष्ट उपाय नहीं देतीं।

यह बयान UCC पर चल रहे राजनीतिक बहस के बीच आया है, जहाँ विरोधी दल इसे धार्मिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। फिर भी सरमा ने कहा कि संविधान के समानता के सिद्धांत के तहत एक समान कानूनी ढांचा आवश्यक है और उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को आगामी विधायी सत्रों में प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

भले ही तत्काल कोई विधायी प्रस्ताव नहीं आया, सरमा ने अन्य राज्यों के समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ समन्वय करके एक समझौता बनाने का वचन दिया। उन्होंने नागरिक समाज और महिलाओं के समूहों से इस सुधार को समर्थन देने को कहा, यह कहते हुए कि इससे सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जाएगा।

UCC का मुद्दा भारतीय राजनीति में संवैधानिक समानता और सांस्कृतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाते हुए एक विवादास्पद विषय बना हुआ है, और सरमा की नवीनतम टिप्पणी इस राष्ट्रीय संवाद में नई ऊर्जा जोड़ती है।