असम कैबिनेट ने 2026 हाइड्रोकार्बन नीति को मंजूरी दी, अनछुए क्षेत्रों में अन्वेषण को तेज़ किया

असम की कैबिनेट ने 2026 के लिए हाइड्रोकार्बन नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकांश अनछुए तेल‑गैस बेसिनों में राष्ट्रीय व विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। इस नीति में कर रियायतें, तेज़ अनुमति प्रक्रिया और राजस्व‑साझाकरण मॉडल शामिल है, जिससे अन्वेषण आर्थिक रूप से लाभदायक बन सके।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम असम की व्यापक रणनीति के अनुरूप है, जिससे ऊर्जा संभावनाओं का उपयोग कर राजस्व बढ़ेगा, रोजगार सृजित होगा और आयातित ऊर्जा पर निर्भरता घटेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में कैबिनेट ने नीति को इस वर्ष के अंत तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, और कार्यान्वयन की देखरेख राज्य पेट्रोलियम विभाग करेगा।

पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय समुदायों से परामर्श को भी नीति में शामिल किया गया है, जबकि विशिष्ट अनछुए ब्लॉकों की सूची अभी तैयार की जा रही है। सरकार आशा करती है कि यह पहल असम को भारत की ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना देगी।