अरुणाचल प्रदेश में लोक अदालत ने 202 मामलों का निपटारा, 2.38 करोड़ रुपये की राशि तय

अरुणाचल प्रदेश की लोक अदालत ने एक ही सत्र में 202 लंबित सिविल‑वाणिज्यिक विवादों का निपटारा किया, जिससे कुल 2.38 करोड़ रुपये की राशि तय हुई। यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत कार्य करता है, अदालतों के बैकलॉग को कम करने और तेज़, कम औपचारिक प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, इन मामलों में संपत्ति‑जमीनी विवाद से लेकर छोटे‑मोटे वित्तीय दावे शामिल थे। पक्षों ने पारस्परिक समझौते के माध्यम से मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया और खर्चों से बचा।

यह कदम दूरस्थ उत्तर‑पूर्वी राज्य में न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करने के रूप में सराहा जा रहा है, जहाँ पारंपरिक अदालतें अक्सर भौगोलिक और लॉजिस्टिक बाधाओं का सामना करती हैं। भविष्य में बकाया मामलों को निपटाने के लिए समान लोक अदालत सत्रों का आयोजन करने की योजना है।