अरुणाचल प्रदेश प्रशासन सुधार आयोग ने पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया

अरुणाचल प्रदेश प्रशासन सुधार आयोग ने, जो राज्य की नौकरशाही का मूल्यांकन और आधुनिकीकरण करने के लिये स्थापित किया गया था, अपनी पहली विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। कई महीनों तक अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद तैयार यह दस्तावेज़ प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिये कई उपाय प्रस्तुत करता है।

मुख्य सुझावों में विभागीय संरचना का पुनर्गठन, प्रदर्शन‑आधारित मूल्यांकन प्रणाली का परिचय, और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सेवाओं का वितरण शामिल है। आयोग ने भर्ती मानदंडों में बदलाव कर विविध पृष्ठभूमि से प्रतिभा को आकर्षित करने तथा मौजूदा कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की भी सिफारिश की है।

राज्य के अधिकारियों ने रिपोर्ट प्राप्ति की पुष्टि की है और आने वाले हफ्तों में इसका विस्तृत अध्ययन करने का इरादा जताया है। यदि इन सुझावों को लागू किया गया, तो यह प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं और उन्हें आधुनिक शासन मानकों के अनुरूप बना सकते हैं।

यह आयोग का कार्य, इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा घोषित व्यापक सुधार एजेंडा का पहला महत्वपूर्ण कदम है, जो नौकरशाही प्रथाओं को पुनः व्यवस्थित करने और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।