📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
बिज़नेस
APTEL ने एलेवन पावर केस में HERC और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
✍️ The Times of India
🗓 19 नव. 2026, 02:17 AM
👁 24
ऑथॉरिटी फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (APTEL) ने एलेवन पावर केस में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन और राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है।
ऑथॉरिटी फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (APTEL) ने गुरुवार को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (HERC) और हरियाणा राज्य सरकार को आधिकारिक नोटिस जारी किए, जिसमें एलेवन पावर केस में कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया है। भुगतान एवं सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम की धाराओं के तहत भेजे गए इन नोटिसों में दोनों पक्षों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना उत्तर और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
एलेवन पावर, जो क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी है, पर टैरिफ उल्लंघन और सेटलमेंट मानकों के गैर‑अनुपालन की शिकायतें दर्ज होने के बाद जांच चल रही थी। इस मामले में APTEL की भागीदारी राज्य में बिजली सेटलमेंट के वित्तीय ढांचे की पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक कदम के रूप में देखी जा रही है।
HERC और हरियाणा सरकार ने नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की, पर अभी तक विस्तृत टिप्पणी नहीं दी। इस मामले के करीब के स्रोतों के अनुसार, दोनों पक्ष एक विस्तृत उत्तर तैयार कर रहे हैं, जिसे नियत समय से पहले APTEL को सौंपा जाएगा। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य के विद्युत क्षेत्र में भविष्य में समान विवादों के निपटारे के लिए नई दिशाएँ स्थापित हो सकती हैं।
APTEL ने बताया है कि यदि नोटिस के अनुसार सहयोग नहीं किया गया तो आगे की कार्रवाई, जैसे जुर्माना या सुधारात्मक आदेश, लागू किए जा सकते हैं। राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के हितधारक इस विकास को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि यह केस राष्ट्रीय स्तर पर समान मामलों के निपटारे में एक मिसाल बन सकता है।
एलेवन पावर, जो क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी है, पर टैरिफ उल्लंघन और सेटलमेंट मानकों के गैर‑अनुपालन की शिकायतें दर्ज होने के बाद जांच चल रही थी। इस मामले में APTEL की भागीदारी राज्य में बिजली सेटलमेंट के वित्तीय ढांचे की पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक कदम के रूप में देखी जा रही है।
HERC और हरियाणा सरकार ने नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की, पर अभी तक विस्तृत टिप्पणी नहीं दी। इस मामले के करीब के स्रोतों के अनुसार, दोनों पक्ष एक विस्तृत उत्तर तैयार कर रहे हैं, जिसे नियत समय से पहले APTEL को सौंपा जाएगा। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य के विद्युत क्षेत्र में भविष्य में समान विवादों के निपटारे के लिए नई दिशाएँ स्थापित हो सकती हैं।
APTEL ने बताया है कि यदि नोटिस के अनुसार सहयोग नहीं किया गया तो आगे की कार्रवाई, जैसे जुर्माना या सुधारात्मक आदेश, लागू किए जा सकते हैं। राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के हितधारक इस विकास को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि यह केस राष्ट्रीय स्तर पर समान मामलों के निपटारे में एक मिसाल बन सकता है।