सचिव अनुपलब्ध होने पर एपीओ को गांव रोजगार सहायक समझौते पर हस्ताक्षर का अधिकार

ग्रामीण रोजगार योजनाओं की देखरेख करने वाली प्रशासन ने गांव रोजगार सहायक समझौते पर हस्ताक्षर प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए निर्देश के तहत, यदि नियुक्त सचिव उपलब्ध नहीं हैं तो सहायक परियोजना अधिकारी (एपीओ) को समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया है।

यह परिवर्तन गांव रोजगार सहायक की नियुक्ति में देरी को रोकने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि ये सहायक स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एपीओ को हस्ताक्षर का अधिकार देकर अधिकारियों को समन्वय में सुगमता और त्वरित नियुक्ति की उम्मीद है।

संशोधित प्रोटोकॉल को जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को सूचित किया गया है, जिन्हें एपीओ को समझौते की शर्तों से परिचित कराने का निर्देश दिया गया है। इस चरण में अन्य कोई प्रक्रिया परिवर्तन घोषित नहीं किए गए हैं।