एपी हाई कोर्ट ने 1,400‑दिन के बेदखली विलंब को मंजूरी देने वाले आदेश को रद्द किया

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को एक निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने बेदखली विवाद में 1,400‑दिन की देरी को प्रभावी रूप से मान्य किया था। कोर्ट ने मामले की प्रक्रिया की समीक्षा की और कहा कि इतनी लंबी देरी को कानूनी तौर पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

किरायेदार ने अदालत से अपने किराए के अधिकार को स्थिर करने और बेदखली को रोकने की याचिका दायर की थी, यह तर्क देते हुए कि देरी प्रशासनिक चूक के कारण हुई। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं पाया और पहले के आदेश को अस्वीकार कर दिया।

इस निर्णय के साथ मूल बेदखली समय‑सीमा फिर से लागू हो गई, जिससे मकान मालिक को कब्जा पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अधिकार मिला। किरायेदार को कोई मुआवजा या वैकल्पिक राहत नहीं दी गई।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नागरिक मामलों में अनावश्यक देरी को सहन न करने की न्यायपालिका की नीति को दर्शाता है, विशेषकर संपत्ति अधिकारों के मामलों में। इस निर्णय का राज्य भर में समान मामलों पर प्रभाव पड़ेगा।

यह मामला किरायेदारों के लिए लंबी मुकदमेबाजी की चुनौतियों को उजागर करता है और बेदखली मामलों में प्रक्रिया की कठोरता पर न्यायालय का जोर दर्शाता है।