सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी कोटा तय किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद स्थानीय निकाय चुनावों में पीछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मंजूर किया है।\n\nयह निर्णय मंगलवार को घोषित किया गया, जिसमें राज्य के नगर और पंचायत चुनावों में बीसी उम्मीदवारों के लिए 15% आरक्षण तय किया गया है।\n\nइस कदम का उद्देश्य स्थानीय शासन में ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।\n\nअधिकारियों ने कहा कि यह आरक्षण अगले वर्ष के चुनावों में लागू किया जाएगा, और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की देखरेख करेगा।