एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में, कानून बनने से बस एक कदम दूर

एंटी पेपर लीक बिल, जिसे 29 जुलाई को लोकसभा में पारित किया गया, आज राज्यसभा में आया है। यह बिल संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों के अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकने का प्रयास करता है। लोकसभा में इसकी स्वीकृति राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

राज्यसभा में बिल पर बहस होगी। यदि दोनों सदनों में यह पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। इस प्रक्रिया में समय संसद के कार्यक्रम और किसी भी संशोधन पर निर्भर करेगा।

इस विधेयक का पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संस्थानों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह वर्गीकृत जानकारी के लीक पर सख्त दंड लगाता है। समर्थकों का मानना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लीक को रोक देगा, जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध डाल सकता है।

मंत्रियों और सांसदों द्वारा आगे की चर्चा जारी रहेगी। दोनों सदनों में बिल के पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह कानून के रूप में लागू हो सकेगा।