अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मतदाता सूची के आदेश को रद्द किया

अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जो राज्य की मतदाता सूची में बदलाव करने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन करता है और आगे की जांच के बिना लागू नहीं किया जा सकता।

इस फैसले के बाद पूर्व की मतदाता सूची फिर से लागू की जाएगी, जिससे आगामी चुनाव उसी सूची के आधार पर आयोजित होंगे। चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मूल सूची का उपयोग जारी रखें और सरकार को एक नया मसौदा तैयार करना होगा जो कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय चुनावी पारदर्शिता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है। यदि सरकार फिर भी मतदाता सूची में बदलाव करना चाहती है तो उसे उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नया याचिका दायर करनी होगी।

यह आदेश अंध्र प्रदेश में चुनावी तैयारियों के समय-सारणी को प्रभावित करेगा, क्योंकि सभी प्राधिकरणों को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।