आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कॉलोनियल पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि भारत की पुलिस व्यवस्था अभी भी उपनिवेशकाल की छाप रखती है और इसे सुधारना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि नियंत्रण के लिये बनाई गई पुलिस, जो सेवा के बजाय नियंत्रण पर केंद्रित है, लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल नहीं है और राज्य तथा केंद्र सरकार को विधायी व प्रशासनिक बदलाव करने चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यह निर्णय पुलिस सुधार की माँगों को नई गति देता है, जिसमें जवाबदेही, समुदाय‑केन्द्रित पुलिसिंग और ब्रिटिश काल की पदानुक्रमिक प्रथा को हटाना शामिल है। कोर्ट ने विशिष्ट उपाय नहीं बताए, परन्तु प्रणालीगत बदलाव के पक्ष में न्यायिक समर्थन दर्शाया।

यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर चल रही पुलिस आधुनिकीकरण की बहस के बीच आया है, जहाँ कई राज्य अपने पुलिस अधिनियमों की समीक्षा कर रहे हैं। नागरिक समाज और पुलिस अधिकारियों से उम्मीद है कि वे कोर्ट को प्रस्तावित सुधारों के साथ जवाब देंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकार और नागरिक सहभागिता पर विशेष जोर देना चाहिए और पुलिस के कार्यों की निगरानी के लिये स्वतंत्र निगरानी निकाय स्थापित किए जाने चाहिए।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की यह टिप्पणी राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नीति चर्चा को प्रभावित कर सकती है, जिससे भारत की कानून‑प्रवर्तन संस्थाओं के भविष्य के मार्ग का निर्धारण हो सकता है।