अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने विवाहित बेटियों को सहानुभूति नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता

अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर सरकारी कर्मचारी की बेटी को सहानुभूति नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सहानुभूति नियुक्तियों का उद्देश्य कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, और यह उद्देश्य बेटी के विवाहित होने से नहीं बदलता।

विचाराधीन सेवा नियमों में ऐसी कोई धारा नहीं है जो विवाहित बेटी को आश्रित के रूप में मान्यता से बाहर रखे। इसलिए केवल शादी के आधार पर अस्वीकृति कानून के उद्देश्य और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य भर में प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी नियुक्ति नीतियों की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों को भेदभाव के आधार पर बाहर न किया जाए। यह निर्णय भविष्य में सहानुभूति नियुक्तियों से जुड़े मामलों में संदर्भित किया जाएगा और मौजूदा विभागीय आदेशों को कोर्ट के व्याख्यान के अनुरूप बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।