आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकायों में 34% बीसी कोटा रोक दिया

आंध्र प्रदेश ने पहले अपने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 34% कोटा लागू किया था ताकि प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

हाल ही में सरकार ने इस कोटे को रोकने का निर्णय लिया, जिसमें प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों का हवाला दिया गया।

इस कदम पर राजनीतिक विश्लेषकों और समुदाय के नेताओं ने चर्चा शुरू की, जिनमें से कई का मानना है कि यह कोटा समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था।

सरकार ने कहा है कि वह नीति की समीक्षा करेगी और स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व अंतर को दूर करने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजेगी।