आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर अधिकार कानून में संशोधनों का बचाव करने से इनकार किया

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह ट्रांसजेंडर Persons (Protection of Rights) अधिनियम में किए गए संशोधनों का बचाव नहीं करेगी।

यह बयान उस सुनवाई के दौरान दिया गया जब कानून की संवैधानिक वैधता पर चर्चा हो रही थी।

सरकार ने कहा कि यह निर्णय राज्य के विधायी संशोधनों पर उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है, हालांकि अदालत में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।