आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ग्रामीण‑शहरी बीसी आरक्षण को मंजूरी दी

आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने एक बैठक में यह फैसला किया कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में बैकवार्ड क्लासेज़ को 34% तथा शहरी निकायों में 33.33% आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय राज्य के पञ्चायती राज एवं नगरपालिका संस्थाओं में लागू किया जाएगा।

निर्दिष्ट प्रतिशत ग्रामीण पञ्चायती संस्थाओं और शहरी नगर परिषदों के निर्वाचित पदों पर लागू होगी, जिससे सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रतिनिधित्व बढ़ेगी। आगामी स्थानीय चुनावों में यह आरक्षण लागू किया जाएगा, इसके लिए विस्तृत दिशा‑निर्देश तैयार किए जाएंगे।

प्रशासन ने बताया कि यह कदम इतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को स्थानीय शासन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब राज्य चुनाव आयोग और संबंधित विभागों को कार्यान्वयन के आदेश जारी किए जाएंगे।