आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने एआई, रोबोटिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों को मंजूरी दी, विज़ाग में 31,387 करोड़ रुपये का डेटा सेंटर स्थापित

एक हालिया कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक नीतियों को मंजूरी दी। इन उपायों का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और राज्य भर में कुशल रोजगार सृजन करना है।

स्वीकृत ढाँचे में स्टार्ट‑अप्स के लिए प्रोत्साहन, उन्नत निर्माण इकाइयों के लिए सब्सिडी और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की व्यवस्थाएँ शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये नीतियां भारत के डिजिटल एजेंडा के साथ तालमेल रखेंगी और आंध्र प्रदेश को हाई‑टेक नवाचार का केंद्र बनाने में मदद करेंगी।

नीति कार्यान्वयन के साथ ही कैबिनेट ने विज़ाग में 31,387 करोड़ रुपये मूल्य का एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया। यह सुविधा हजारों सर्वर स्थापित करेगी, क्लाउड और एज‑कम्प्यूटिंग सेवाएँ प्रदान करेगी और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सेवा देगी। समुद्री किनारे की रणनीतिक स्थिति मौजूदा बंदरगाह और ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाने के लिए चुनी गई है।

यह संयुक्त पहल राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करने और भविष्य के स्मार्ट‑सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए आधार तैयार करने की उम्मीद है। राज्य के अधिकारियों ने कहा कि डेटा सेंटर डिजिटल कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा, जिससे व्यवसायों और नागरिकों दोनों को लाभ होगा।