आंध्र प्रदेश विधानसभा ने चार उच्च शिक्षा बिल पारित किए, निजी विश्वविद्यालयों के लिए भूमि मानदंड में ढील

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने हालिया सत्र में चार नए उच्च शिक्षा बिलों को मंजूरी दी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत इन विधेयकों का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

मुख्य प्रावधानों में से एक निजी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य भूमि मानदंड को कम करना है, जिससे छोटे भू‑खंडों पर भी संस्थानों की स्थापना संभव हो सके। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम नई संस्थाओं के लिए बाधाओं को घटाकर राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाएगा।

बाकी तीन बिलों में पाठ्यक्रम स्वायत्तता, संकाय भर्ती मानक और एक राज्य स्तर का उच्च शिक्षा परिषद स्थापित करने के मुद्दे शामिल हैं, जो इन सुधारों की निगरानी करेगा। हितधारकों ने इन पहल का स्वागत किया, यह मानते हुए कि इससे राज्य की शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और निवेश आकर्षित होगा।

विधानसभा का यह निर्णय दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।