आंध्र प्रदेश ने ग्रामीण समानता के लिए नई भूमि सुधार योजना की घोषणा की

आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा भूमि‑स्वामित्व नियमों को बदलने के लिए एक व्यापक भूमि सुधार ढांचा पेश किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह पैकेज भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने, भूमि‑हीनता की समस्या को दूर करने और भूमि लेन‑देन को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करेगा।

सुधार के मुख्य लक्ष्य में भूमि‑सीमा सीमाओं का पुनरावलोकन, बिखरे हुए खेतों का समेकन और काडास्टर डेटा को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इन उपायों से छोटे और सीमांत किसानों को स्पष्ट शीर्षक मिलेंगे, जिससे उन्हें ऋण और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

प्राधिकरणों का मानना है कि ये सुधार कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करेंगे, क्योंकि भूमि विवाद कम होंगे और वितरण अधिक न्यायसंगत होगा। कार्यान्वयन की देखरेख राज्य के राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी और यह अगले वर्ष के भीतर लागू होने की योजना है।