स्थानीय
अम्बेडकरनगर प्रेस क्लब में टाण्डा कोतवाल के अभद्र भाषा प्रयोग पर सर्वसम्मति निंदा
21 नवंबर 2026 को अम्बेडकरनगर के प्रेस क्लब भवन में टाण्डा कोतवाल द्वारा अभद्र भाषा एवं जातिसूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर पत्रकारों ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया।
21 नवंबर 2026 को प्रेस क्लब भवन, अम्बेडकरनगर में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। चूँकि प्रेस क्लब का पुराना रजिस्टर ‘सोसाइटी एवं फर्म चिट्स कार्यालय, अयोध्या’ में जमा हो गया है, इसलिए इस बैठक की कार्यवाही नए रजिस्टर में अंकित की गई।
बैठक में पत्रकार साथी श्री नृपेन्द्र श्रीवास्तव जी के साथ टाण्डा कोतवाल द्वारा अभद्र भाषा, जातिसूचक शब्दों और भद्दी गालियों के प्रयोग के मामले को गंभीर संज्ञान में लिया गया और सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
साथ ही यह निर्णय लिया गया कि यदि एक सप्ताह के भीतर उच्चाधिकारियों द्वारा टाण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री दीपक सिंह रघुवंशी के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 28 नवंबर 2026 को प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों तथा साधारण सभा के समस्त पत्रकार साथियों के साथ एक वृहद बैठक आयोजित की जाएगी।
यदि उस बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है, तो सभी पत्रकार साथियों के साथ विचार-विमर्श कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और प्रेस क्लब के माध्यम से वह आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।
बैठक में पत्रकार साथी श्री नृपेन्द्र श्रीवास्तव जी के साथ टाण्डा कोतवाल द्वारा अभद्र भाषा, जातिसूचक शब्दों और भद्दी गालियों के प्रयोग के मामले को गंभीर संज्ञान में लिया गया और सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
साथ ही यह निर्णय लिया गया कि यदि एक सप्ताह के भीतर उच्चाधिकारियों द्वारा टाण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री दीपक सिंह रघुवंशी के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 28 नवंबर 2026 को प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों तथा साधारण सभा के समस्त पत्रकार साथियों के साथ एक वृहद बैठक आयोजित की जाएगी।
यदि उस बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है, तो सभी पत्रकार साथियों के साथ विचार-विमर्श कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और प्रेस क्लब के माध्यम से वह आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।