अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून छात्र की एनएसए हिरासत पर जिला मजिस्ट्रेट को किया डांट

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत एक कानून छात्र को हिरासत में लेने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य "उदाहरण स्थापित करना" और सार्वजनिक स्थानों में कामगारों के समर्थन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने वाले लोगों को हतोत्साहित करना था।

कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि एनएसए एक कड़ा कानून है, जिसका प्रयोग केवल वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के मामलों में होना चाहिए। छात्र की शांति पूर्ण अभिव्यक्ति के मामलों में इसका प्रयोग अनुपातहीन था और इसे "उपहास योग्य व्यवहार" कहा गया।

हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को हिरासत का औचित्य प्रस्तुत करने और एनएसए प्रावधानों की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि उनका दुरुपयोग न हो। छात्र की पहचान या विरोध के विशेष विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए।

कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऐसे दुरुपयोग से लोकतांत्रिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और अधिकारियों को सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता है। यह मामला उत्तर प्रदेश में कानून प्रवर्तन और नागरिक स्वतंत्रता संगठनों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।