📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
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एआईपीईएफ ने कहा, हरियाणा की पावर प्राइवेटाइजेशन ऑर्डर पर मुकदमा करेगा
✍️ Hindustan Times
🗓 20 अक्टू. 2026, 01:36 PM
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ऑल इंडिया पावर एक्सचेंज फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने हरियाणा के पावर प्राइवेटाइजेशन ऑर्डर को चुनौती देने की घोषणा की, चेतावनी देते हुए कि यह कदम व्यापारियों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा सकता है।
ऑल इंडिया पावर एक्सचेंज फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने हरियाणा सरकार के पावर प्राइवेटाइजेशन ऑर्डर के खिलाफ ‘दाँत‑और‑हाथ’ मुकदमे की घोषणा की है।
यह ऑर्डर, जो राज्य के पावर मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, कई राज्य‑चालित पावर प्लांट्स को निजी संस्थाओं को स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखता है। एआईपीईएफ का कहना है कि यह कदम मौजूदा पावर ट्रेडिंग ढाँचे को बाधित कर सकता है और व्यापारियों को नुकसान पहुँचा सकता है।
एआईपीईएफ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि प्राइवेटाइजेशन से उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ बढ़ सकते हैं और बाजार में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
फेडरेशन ने यह संकेत दिया है कि वह हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा और निर्णय तक ऑर्डर पर रोक लगाने की माँग कर सकता है।
यह ऑर्डर, जो राज्य के पावर मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, कई राज्य‑चालित पावर प्लांट्स को निजी संस्थाओं को स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखता है। एआईपीईएफ का कहना है कि यह कदम मौजूदा पावर ट्रेडिंग ढाँचे को बाधित कर सकता है और व्यापारियों को नुकसान पहुँचा सकता है।
एआईपीईएफ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि प्राइवेटाइजेशन से उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ बढ़ सकते हैं और बाजार में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
फेडरेशन ने यह संकेत दिया है कि वह हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा और निर्णय तक ऑर्डर पर रोक लगाने की माँग कर सकता है।