वकीलों ने सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए SOP और तेज़ नोटिस की मांग की

विभिन्न बार संघों के वकीलों ने कानून और न्याय मंत्रालय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में नोटिस जारी करने के समय को कम करने की भी मांग की गई है।

वकीलों का कहना है कि मानक SOP की अनुपस्थिति से प्रक्रियागत असंगति और देरी होती है, जो न केवल मुकदमेबाजों बल्कि न्यायपालिका को भी प्रभावित करती है। तेज़ नोटिस जारी करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबित मामलों के बैकलॉग को घटाया जा सकेगा।

मंत्रालय ने ज्ञापन की प्राप्ति की पुष्टि की है और प्रस्तावों की समीक्षा करने का वादा किया है। अभी तक कार्यान्वयन के लिए कोई समयरेखा घोषित नहीं की गई है।

यह मांग देश भर में नागरिक और आपराधिक मामलों में प्रक्रियागत देरी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सामने आई है।