📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ramjchandran
शिक्षा
सरकारी स्कूलों में दाखिला, टीसी और यूनिफॉर्म की बाधाएँ पढ़ाई में बाधक
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 19 नव. 2026, 10:01 PM
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माता‑पिता और छात्र बता रहे हैं कि दाखिले में देरी, टीसी प्राप्त करने में कठिनाई और यूनिफॉर्म की कमी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को प्रभावित कर रही है।
कई सरकारी स्कूलों में माता‑पिता यह बता रहे हैं कि प्रशासनिक अड़चनें बच्चों की कक्षा में नियमित उपस्थिति को बाधित कर रही हैं। दाखिले से लेकर टीसी और यूनिफॉर्म की समस्याओं को प्रमुख बाधा माना जा रहा है।
दाखिला प्रक्रिया अक्सर अपूर्ण दस्तावेज़ और सीमित सीटों के कारण ठहर जाती है, जिससे कई बच्चे शैक्षणिक सत्र के शुरुआती हफ्तों को चूक जाते हैं। यह अंतर विशेषकर निचली कक्षाओं में बुनियादी सीखने को पीछे छोड़ सकता है।
इसी तरह, जब परिवार स्थान बदलता है या स्कूल बदलना चाहता है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कई मंजूरी की मांग की जाती है, जिससे कई हफ्तों का अंतराल बन जाता है और पढ़ाई में खलल पड़ता है।
यूनिफॉर्म की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। कई जिलों में आपूर्ति श्रृंखला अनियमित है और पूरे सेट की कीमत कम आय वाले परिवारों के लिए बोझ बनती है, जिससे कुछ छात्र घर रह जाते हैं या स्कूल की गतिविधियों से बाहर हो जाते हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों को स्वीकार किया है और दाखिले को सरल बनाने, टीसी जारी करने में तेजी लाने तथा यूनिफॉर्म की उपलब्धता सुधारने के कदमों की घोषणा की है।
दाखिला प्रक्रिया अक्सर अपूर्ण दस्तावेज़ और सीमित सीटों के कारण ठहर जाती है, जिससे कई बच्चे शैक्षणिक सत्र के शुरुआती हफ्तों को चूक जाते हैं। यह अंतर विशेषकर निचली कक्षाओं में बुनियादी सीखने को पीछे छोड़ सकता है।
इसी तरह, जब परिवार स्थान बदलता है या स्कूल बदलना चाहता है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कई मंजूरी की मांग की जाती है, जिससे कई हफ्तों का अंतराल बन जाता है और पढ़ाई में खलल पड़ता है।
यूनिफॉर्म की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। कई जिलों में आपूर्ति श्रृंखला अनियमित है और पूरे सेट की कीमत कम आय वाले परिवारों के लिए बोझ बनती है, जिससे कुछ छात्र घर रह जाते हैं या स्कूल की गतिविधियों से बाहर हो जाते हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों को स्वीकार किया है और दाखिले को सरल बनाने, टीसी जारी करने में तेजी लाने तथा यूनिफॉर्म की उपलब्धता सुधारने के कदमों की घोषणा की है।