75 वर्षीय डिजिटल गिरफ्तारी पीड़ित ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की

डिजिटल अपराध मामले में बिना साक्ष्य के गिरफ्तार हुए 75 वर्षीय नागरिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस (CBI) से जांच का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से अपना नाम प्रकट नहीं किया है, पर दावा किया है कि गिरफ्तारी एक त्रुटि थी और वह किसी भी गलत कार्य में शामिल नहीं था।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मामले पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा उठाए गए कदम, जुटाए गए साक्ष्य और गिरफ्तारी के कारणों का विवरण शामिल होने की उम्मीद है। याचिकाकर्ता की कानूनी टीम का तर्क है कि CBI की जांच आवश्यक है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके और किसी भी शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।

डिल्ली पुलिस ने अभी तक अदालत के निर्देश पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस मामले ने डिजिटल‑अपराध प्रवर्तन के बढ़ते चिंताओं और भारत में पारदर्शी जांच प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।